बिहार संवाददाता सिकंदरा राय की रिपोर्ट
पटना: बिहार सरकार ने कोरोना संकट के बीच बिहार के पंचायती राज संस्थाओं को 1400 करोड़ रुपये जारी किए हैं। पंचम वित्त आयोग की अनुशंसा पर सरकार ने ये राशि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को जारी की हैं। ये संस्था कोरोना संकट के दौरान इस राशि का एक हिस्सा बचाव और सुरक्षा पर खर्च कर सकेंगे।
डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने बताया कि पंचम वित्त आयोग की अनुशंसा पर पंचायती राज संस्थाओं को वर्ष 2019-20 की दूसरी किस्त के तौर पर 1401.17 करोड़ रुपये निर्गत करने पर वित्त विभाग ने अपनी सहमति दे दी है। वैश्विक महामारी कोरोना के मद्देनजर विशेष परिस्थिति में इसमें से अनुदान राशि के एक हिस्से को ग्राम पंचायतें, पंचायत समितियां व जिला परिषद संक्रमण से बचाव व सुरक्षा पर खर्च कर पायेंगे।
सुशील कुमार मोदी ने बताया कि अनुदान की राशि 562.04 करोड़ में से ग्राम पंचायतों को 375.28 करोड़, पंचायत समितियों को 53.60 करोड़ व जिला परिषदों को 92.19 करोड़ रुपये निर्गत किए गए हैं जिन्हें ई-गवर्नेंस, क्षमतावर्द्धन व प्रशिक्षण आदि पर खर्च करना था। मगर महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थिति में पंचायती राज संस्थाएं जनप्रतिनिधियों, स्वास्थ्य कर्मियों व अन्य सरकारी कर्मियों के बचाव व सुरक्षा आदि के लिए मास्क, गलब्स, सेनेटाइजर, साबुन आदि की खरीद पर खर्च कर सकते हैं। परंतु ग्राम पंचायतें उपरोक्त खरीद के साथ स्वच्छता आदि के लिए गांवों में ब्लिचिंग पावडर के छिड़काव व क्वोरेंटाइन सेंटर में रह रहे लोगों की सुरक्षा आदि पर भी व्यय करेंगे।
उन्होनें कहा कि शेष 839.13 करोड़ रुपये डिवोल्यूशन (Devolution) के तौर पर ग्राम पंचायतों को निर्गत किया जा रहा है। ग्राम पंचायतें इसके 528.66 करोड़ की 90 प्रतिशत राशि सात निश्चय की नल-जल व अन्य योजनाओं पर खर्च करेंगी।
